मई में घोषित नतीजों के आधार पर होगी 69 हजार शिक्षकों की भर्ती

नई दिल्ली-: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों के पद पर इस साल मई में घोषित नतीजों के आधार पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को इस पद पर चयन के लिए कटऑफ अंक को बरकरार रखने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दायर की थी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान को रिकार्ड कर लिया की कटऑफ बढ़ने के कारण भर्ती परीक्षा में विफल रहे शिक्षामित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा कोर्ट ने सरकार को इस पर संबंध में स्वरूप तैयार करने का निर्देश दिया सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील  ने कहां की कटऑफ बढ़ाने का फैसला गैरकानूनी है साथ ही बीएड छात्र सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं रखते B.Ed उम्मीदवारों ने 6 महीने के ब्रिज कोर्स को पूरा नहीं किया है जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है उन्हें केवल प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है वहीं यूपी सरकार की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वकील राकेश मिश्रा की ओर से कहा गया कि कटऑफ में बढ़ोतरी करना कहीं से गलत नहीं है भले ही ऐसी परीक्षा पत्तियां बीच में की गई हो उनकी ओर से इस संबंध में पूर्व के कई आदेशों का हवाला भी दिया गया था सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसला सुनाया

                                 संवाददाता-:

राम सिंह