लखनऊ: प्रदेश सरकार ने एस्मा के तहत प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी इससे लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन बताया गया है अधिसूचना राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम में लागू होगी यानी किसी भी सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर समूह व कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं 50 साल से सेवानिवृत्त देने श्रमिक कानूनों में बदलाव भत्तों में कटौती जैसे दो को लेकर कर्मचारियों व श्रमिकों में नाराजगी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ भी इनका विरोध कर चुका है 26 नवंबर को भी बुधवार सारे कर्मचारी एवं श्रमिक संगठन देशव्यापी विरोध में शामिल हो रहे हैं भविष्य में किसी भी आंदोलन या हड़ताल से बचने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (यूपी एस्मा ) के तहत इस पर रोक लगाई |
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