यूपी के ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ग्राम पंचायत के विकास में प्रधानों का अधिकार समाप्त हो जाएगा। संभावना है कि इसके बाद हर गांव में एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक की नियुक्ति के लिए पंचायत राज विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीपीआरओ ने प्रशासकों की नियुक्ति के लिए अभिलेख तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी चाहिए प्रक्रिया की जा रही है।
बजट खत्म करने पर जोर :
प्रधानों का पूरा जोर रुका बजट खर्च करने और ज्यादा से ज्यादा काम कराने पर हैं ताकि आगे फिर से लोगों का भरोसा जीतकर प्रधान बन सके। एक अनुमान के मुताबिक, अपवाद को छोड़ दें तो ज्यादातर ग्राम पंचायतें इस साल का भी 50 से 80-90% तक बजट खर्च कर चुकी हैं। पंचायतराज विभाग के अनुसार, ग्राम पंचायतों को उसकी आबादी, क्षेत्रफल और अनुसूचित जाति की जनसंख्या आदि के हिसाब से बजट मिलता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार छोटी 1000-1500 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों को सालाना 5-7 लाख का बजट मिलता है।
जबकि बड़ी 10-10 हज़ार आबादी वाली पंचायतों में यह रकम 50-70 लाख व ज्यादा भी होती हैं। 15वें वित्त में क्षेत्र पंचायतों को फिर से बजट मिलने के चलते ग्राम पंचायतों के बजट में कमी आई हैं वरना 14वें वित्त में कई बड़ी पंचायतों का बजट एक-एक करोड़ को पार कर जा रहा था। खैर, तकनीकी दिक्कतों आदि को छोड़ दें तो ज्यादातर ग्राम पंचायते अपना इस साल का 80-90 % तक बजट खर्च कर चुकी हैं। बाकी शेष पैसे के भी जल्द खत्म करने पर जोर हैं।
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