लखनऊ, । प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांवों में चकबंदी होगी। इनमें से 15 जिलों के 51 गांवों में पहले और 20 जिलों के 86 गांवों में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी। इन गांवों में चकबंदी प्रक्रिया संपन्न कराने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी मिलने के बाद राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उप्र जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच करा कर इस बाबत नए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था।
मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में उनके सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने पिछले माह प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की थी। समीक्षा में गांवों में चकबंदी कराने की जरूरत महसूस की गई। इसी क्रम में मुख्यमंत्री की ओर से 137 गांवों में पुन: चकबंदी प्रसार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा चुका है। इन गांवों में चकबंदी से किसानों के लिए चकरोड, खलिहान, चारागाह आदि के लिए भूमि उपलब्ध होगी। गांवों में स्कूल, खेल के मैदान व अन्य विकास कार्यों के लिए भी भूमि उपलब्ध हो सकेगी।
चकबंदी आयुक्त की ओर से जल्द ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/ जिला चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को प्रथम व द्वितीय चरण की चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने के आदेश जारी किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चकबंदी आयुक्त कार्यालय में लंबित पड़े लगभग 800 प्रस्तावों की कमियों को सुधार कर उन्हें मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी भी चल रही है।
जिला - चकबंदी प्रसार में शामिल गांवों की संख्या - पहली बार -दूसरी बार
बरेली - 10 - 7 - 3
बसती - 10 - 1 - 9
बदायूं - 1 - 1 - 0
बलरामपुर - 1 - 1 - 0
कानपुर देहात - 10 - 10 - 0
मुरादाबाद - 7 - 7 - 0
बिजनौर - 4 - 4 - 0
रायबरेली - 1 - 1 - 0
रामपुर - 1 - 1 - 0
संत कबीर नगर - 2 - 2 - 0
सोनभद्र - 10 - 9 - 1
देवरिया - 3 - 2 - 1
वाराणसी - 2 - 2 - 0
जौनपुर - 2 - 1 - 1
गोंडा - 3 - 2 - 1
प्रयागराज - 7 - 0 - 7
बुलंदशहर - 5 - 0 - 5
मऊ - 10 - 0 - 10
मथुरा - 6 - 0 - 6
मैनपुरी - 3 - 0 - 3
सिद्धार्थनगर - 4 - 0 - 4
प्रतापगढ़ - 7 - 0 - 7
शाहजहांपुर - 1 - 0 - 1
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